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उजाला योजना के तहत मिलेंगे LED LAMP

जिले भर में उजाला योजना के तहत उचित मूल्य राशन दुकानों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं के जरिये अधिकाधिक एलईडी बल्ब बेचे जायें। जिले में एलईडी बल्ब का विक्रय अभियान चला कर किया जाये। इस आशय के निर्देश आज कलेक्टर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने जिला आपूर्ति अधिकारी एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को दिये। उन्होने कहा कि जिले के तीनों सांसद आदर्श ग्रामों बालागुढा, बैलारा एवं घसौई में केम्प लगाकर एलईडी बल्ब बेचे जायें। कलेक्टर श्री सिंह आज साप्ताहिक अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अर्जुनसिंह डाबर, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रानी बाटड सहित सभी जिलाधिकारी मौजूद थे। मालूम हो कि भारत सरकार एवं म.प्र. सरकार की उजाला योजना के तहत 300 रूपये बाजार मूल्य वाला एलईडी बल्ब मात्र 85 रूपये में दिया जा रहा है। इस योजना की सराहना करते हुये मंदसौर कलेक्टर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे भी 9 वॉट वाला एलईडी बल्ब अपने घर और आफिस में लगायें, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली की खपत और धन की भी बचत होगी। उन्होने बताया कि सरकार उर्जा संरक्षण की दिशा में गंभीर है और उर्जा बचत के लिए और भी ऐसे उपकरण लायेगी, जिससे बिजली एवं पैसे की बचत होगी। जैसे 600 रू में बाजार मूल्य में बिकने एलईडी ट्यूबलाईट मात्र 230 रू. में (वो भी 3 साल की वारंटी के साथ) और करीब 1800 रूपये बाजार मूल्य में बिकने वाला रूफ फैन मात्र 1150 रू. में (ढाई साल की वांरटी के साथ) उपभोक्ताओं को दिया जायेगा। उन्होने बताया कि उजाला योजना के तहत मंदसौर जिले में एक लाख से भी अधिक एलईडी बल्ब बेचने का लक्ष्य रखा गया है।

जिला दिव्यांगजन पुर्नवास केन्द्र का काम तेजी से जारी
बैठक में बताया गया कि जिला चिकित्सालय परिसर में जिला दिव्यांगजन पुर्नवास केन्द्र (डीडीआरसी) का काम तेजी से जारी है। करीब 1 करोड 31 लाख रू लागत से बनने वाले इस केन्द्र का निर्माण कार्य अगले एक वर्ष में पूरा हो जायेगा। इसके अलावा निःशक्तजनों को शासकीय एवं सामाजिक भवनों में बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की सिपडा योजना के तहत नगर पालिका कार्यालय भवन मंदसौर में एक लिफ्ट भी लगाई जायेगी। लिफ्ट लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा पहली किश्त के रूप में 19 लाख 37 हजार रू. भी मंजूर कर दिये गये हैं।
उज्जवला योजना के तहत सभी पात्रों को दिये जायें निःशुल्क गैस कनेक्शन
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि उज्जवला योजना के तहत जिले में अधिकतम पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जायें। उन्होने कहा कि लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाये। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर मासान्त तक अधिकतम पात्र हितग्राहियों को गैस कनेक्शन बांट दिये जायेंगे। आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर माह में राशन दुकानों से करीब 27 हजार से अधिक एलईडी बल्ब बेचने का लक्ष्य रखा गया है।
सीएम हेल्पलाईन के मामलों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निवारण करें
बैठक में उन्होने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाईन के सभी लम्बित मामलों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण करें। कोई भी प्रकरण लम्बित न रहें। अन्यथा की स्थिति में दण्ड कार्यवाही के लिये तैयार रहें। उन्होने कहा कि लम्बित मामलों पर कार्यवाही होने के बाद भी यदि आवेदक संतुष्ट नहीं है तो ऐसे प्रकरण को फोर्सफुली डिस्क्लोजर की श्रेणी में न डालें। उन्होने कहा कि सीएम हेल्पलाईन की शिकायत पर लेवल वन और लेवल टू पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों पर अब सख्त दण्ड कार्यवाही की जायेगी। सीएम हेल्पलाईन की शिकायतें लेवल 3 या लेवल 4 तक कतई न जाने पायें।
सभी हितग्राहीमूलक व स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य 15 अक्टूबर तक प्राप्त कर लें
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों में संचालित सभी प्रकार की हितग्राहीमूलक एवं स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य हर हाल में 15 अक्टूबर तक प्राप्त कर लें। सभी स्वरोजगार योजनाओं में शतप्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होने बताया कि जल्द ही भोपाल में कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कांफ्रेंन्स में मुख्यमंत्रीजी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के अलावा सभी हितग्राहीमूलक एवं स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की जिलावार समीक्षा करेंगे। समीक्षा में यदि मंदसौर जिले की परफारमेंन्स अपेक्षा के अनुरूप न हुई तो संबंधित विभागाधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी माने जायेंगे।
मुख्यमंत्रीजी की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा करें
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्रीजी की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा करें। कार्य प्रदर्शन में तेजी व प्रगति लायें और यह सुनिश्चित करें कि योजनावार प्रदेश में जिले की रेन्किंग टॉप थ्री या टॉप फाईव में ही रहें। हितग्राहीमूलक योजनाओं में हितग्राही को लाभ वितरण के मामले में कोई भी विभाग कतई भी पीछे न रहें। जिले को टोटल ओडीएफ जिला बनाने की दिशा में भी तेजी से काम हो। अधूरे शौचालयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा कर लिये जाये। विकास कार्य भी समय पर पूरे हों।
साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने क्रमशः जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, सीएम हेल्पलाईन, जनसुनवाई, विभिन्न आयोगों/मण्डलों/परिषदों/समितियों एवं प्राधिकरणों से प्राप्त पत्रों एवं समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द इनका निराकरण करने के निर्देश दिये।

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