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कई वर्षो से जमे कर्मचारियो का स्थानांतरण के साथ ही अविवादित नामांतरण एवं अन्य राजस्व मामलो को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाया जाये- श्री काला

मंदसौर। मध्यप्रदेश में नवीन सरकार गठन के उपरांत ग्रामीण अंचल के नागरिको को राजस्व मामलो में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। भाजपा के पंद्रह वर्षो के शासनकाल के दौरान राजस्व अमले के माध्यम से अधिकारियो ने जमकर भ्रश्टाचार तो किया ही साथ ही भ्रष्टाचार में भाजपाईयो को हिस्सा देकर  योजनाओं को फैल कर दिया। प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री कमलनाथ एवं युवा नेतृत्व श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में सरकार बनने के उपरांत सबसे प्रथम आवश्यकता राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करवाने की है जिसके लिये अविवादित नामांतरण एवं राजस्व मामलो को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ठोस रूप में लाते हुये कई वर्षो से जमे कर्मचारियो का तबादला किया जाना चाहिये।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री मुकेश काला ने मध्यप्रदेश के नवीन राजस्व एवं लोक परिवहन मंत्री श्री गोविंदसिंह से चर्चा करते हुये कही। श्री काला ने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारियो का भ्रष्टाचार किसी से छिपा रही है। जिन कामो में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क का प्रावधान नही है उसमें भी दस से पंद्रह हजार रूपयो की मांग की जाती है। उन्होनें राजस्व मामलो में तहसील कार्यालयो को समय सीमा में बांधने पर बल देते हुये प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री गोविंदसिंह से चर्चा के साथ ही पत्र भेजते हुये सुझाव दिया कि अविवादित नामांतरण, व अन्य मामलो में लोक सेवा गारंटी के तहत नागरिको को सुविधाये ठोस रूप में दी जाये। वर्तमान में अनेक राजस्व के मामले लोक सेवा गारंटी के तहत आते है लेकिन पटवारियो एवं तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियो की मनमानी से नागरिको को सुविधा का लाभ नही मिल पाता है। इस स्थिति से निपटने हेतु मंदसौर सहित उज्जैन संभाग में कई सालो से जमे पटवारियो, तहसील कार्यालयो के कर्मचारियो के साथ ही अधिकारियो के तबादलो पर बल देते हुये कहा कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे रहने के कारण भ्रष्टाचार की चेनल तैयार हो गयी है जिसे तोडे ताकी मध्यप्रदेश के विकास हेतु समर्पित कांग्र्रेस वचन पत्र को बिना किसी रूकावट के पुरा किया जा सके।

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