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कॉलोनियों का पंजीयन निरस्त कर कार्रवाई के निर्देश

सीतामऊ। अनुविभागीय न्यायालय में अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी मुकेश शर्मा द्वारा सभी तर्कों का अध्ययन करने उपरांत यह आदेश जारी करने को उचित ठहराया की कॉलोनियों का पंजीयन निरस्त किया जाए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को निर्देश जारी किए जाए यह प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय मन्दसौर को कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि तहसीलदार द्वारा 1-8-2019 को जांच प्रतिवेदन में यह माना है कि ग्राम व नगर निवेश नीमच के अनापत्ति 25-9-2013 में उल्लेख बिंदुओं का पालन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त कार्रवाई की जाना उचित जान पड़ती है।
यह है मामला- अनुविभागीय न्यायालय में कमलेश मोदी व अनिल बेरागी ने एक आवेदन प्रस्तुत का आरोप लगाया कि कॉलोनी में एक्सटेंशन में बिना अनुमति के निर्माण कार्य हो रहा है आरोपियों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर विकास किया जा रहा है पूर्व में बिना रायल्टी दिए मिट्टी मूरम कार्य में बड़े पैमाने पर रायल्टी चोरी की है इस संबंध में भी कार्यवाही अपेक्षित है यह भी आरोप लगाया गया है कि शासकीय संपत्ति में तोड़फोड़ कर दोनों कालोनियों को एक करने का कृत्य किया जा रहा है रिद्धि सिद्धि एक्सटेंशन उत्तर पूर्व की दिशा के समीप बिना अनुमति व नक्शा स्वीकृत मल्टी भी निर्माणाधीन है जो कि अवैध व दडंनीय है प्रकरण में कॉलोनाइजर उपयंत्री नगर परिषद वह मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है जिन पर मिलीभगत कर शासन को चूना लगाने के आरोप है सिद्धिविनायक कॉलोनी व सिद्ध एक्सटेंशन के संबंध में या प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है कलेक्टर के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है देखना है कि स्थानीय प्रशासन नगर में व्याप्त अतिक्रमण हटाने के मामले में उदासीन बना हुआ है मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना होने के बाद अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर कार्रवाई हो पाती या फिर खानापूर्ति?

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