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धुलकोट बांध की डूब क्षेत्र की भूमि पर भूमाफियां ने काटी अवैध कॉलोनी, प्रशासन मौन-मो. खलील शेख

राज्यपाल को मय दस्तावेज के पत्र भेजकर की कार्यवाही की मांग

मंदसौर। जिला कांग्रेस संगठन सचिव एवं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मो. खलिल शेख ने बताया कि मंदसौर नगर को बाढ़ से बचाने हेतु नगर के चारों तरफ धुलकोट बांध रिंगवाल का निर्माण वर्षों पूर्व किया गया था ताकि मंदसौर नगर को बार-बार बाढ़ से आर्थिक एवं जानमाल का नुकसान न हो। परन्तु शासन में बैठे हुए अधिकारी इन धुलकोट बांध की कोई देखरेख नहीं कर रहे है। धुलकोट बांध को जगह-जगह से खोदा जा रहा है तथा धुलकोट बांध के दोनों तरफ स्थित कृषि भूमियां एवं शासकीय भूमियों पर भूमाफियाओं की पेनी निगाहे है।
रामटेकरी से प्रतापगढ़ रोड़ तक जो धुलकोट बांध नरसिंहपुरा व मदारपुरा क्षेत्र में बाढ़ से राहत देने के लिये बनाई गई है। इस धुलकोट बांध के पूर्व दिशा में आबादी है व पश्चिम तरफ डूब क्षेत्र है। परन्तु भूमाफिया डूब क्षेत्र की जमीन कोड़ियों के नाम खरीदकर उस पर भराव कर रहे है तथा अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। शासन के राजस्व अमले के पटवारी एवं गिरधावरों को मौके की पुरी जानकारी है उसके बावजूद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ तंत्र आंखे मुंदकर यह सब देख रहा है।
श्री शेख ने बताया कि सर्वे नं. 1085/मिन-1 रकबा 0.226 हेक्टेयर कस्बा मंदसौर की भूमि पर अवैध कॉलोनी अजय सोनी द्वारा काटी जा रही है। भूमि पर भराव डाला जा रहा है। कॉलोनी के प्लॉट हेतु मौके पर लाईनिंग भी डाली गई है। सर्वे नं. 1085/मिन-1 की उपरोक्त भूमि धूलकोट बांध के दोनों तरफ याने पूर्व व पश्चिम में स्थित है। बीच में से धुलकोट बांध जा रहा है तथा 1085/मिन-2 रकबा 0.150 हे. भूमि सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज है। इस भूमि का पूर्व में मुआवजा देकर शासन ने धुलकोट बांध निर्मित किया है। परन्तु अवैध कॉलोनीनाईजर ने भूमि का जो विक्रय पत्र 29.06.2018 को करवाया है उसमें पूरी भूमि को एक भूमि बताकर करवा लिया है ताकि धुलकोट बांध को भी अपनी भूमि में शामिल बताया जा सके। अवैध कॉलोनी के जो नक्शे बनाये गये है उसमें धुलकोट बांध को कॉलोनी का रोड़ दर्शाया गया है जबकि रकबा 0.226 हेक्टेयर आधा पूर्व दिशा में स्थित है तथा आधा पश्चिम दिशा में स्थित है। पश्चिम दिशा वाला रकबा डूब की भूमि है तथा इस सर्वे नम्बर के आसपास के शासकीय नम्बरों पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है एवं अवैध कॉलोनी काटी जा रही है।
श्री शेख ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर विकास कार्य कर रही है परन्तु पूर्व की 52 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बावजूद नई अवैध कॉलोनियां फिर से काटी जा रही है नई काटी जा रही अवैध कॉलोनियां फिर से विकराल रूप धारण करेगी। गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को इन कॉलोनियों के प्लॉट धड़ल्ले से बेचे जा रहे है एवं गरीब लोगों के साथ फिर से धोखा होगा। शासन की मंशा को प्रशासन में बैठे अधिकारी एवं नगरपालिका में बैठे अधिकारियों द्वारा पलिता लगाया जा रहा है।
श्री शेख ने बताया कि अजय सोनी के द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ मय दस्तावेजों के लगातार शिकायत करने एवं जनसुनवाई में  दिनांक 7 अगस्त 2018  को
के बावजूद न तो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों ने ध्यान दिया ना ही नगरपालिका ने ध्यान दिया। लिखित मय दस्तावेज के शिकायतों के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही न करना शासन की मंशा को पलिता लगाना है।
श्री शेख ने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को मय दस्तावेजों के भेजे पत्र में मांग की है कि तत्काल अवैध कॉलोनी काट रहे भूमाफिया अजय सोनी एवं उसको संरक्षण दे रहे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही कराई जावे जिससे नगर में फैल रहे अतिक्रमणों पर पाबंदी लग सके एवं डूब की भूमि में किये जा रहे भराव को तत्काल हटाया जावे।

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