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न्यायालय की अवमानना कर रहे अधिकारी

वकील ने याचिकाकर्ता राम कोटवानी की ओर से नोटिस जारी कर मांगा जवाब

मंदसौर। नगर पालिका परिषद मंदसौर के के उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट में पार्षद राम कोटवानी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका में आए आदेश पर अब तक राज्य शासन या निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए आदेश की अवमानना किए जाने को लेकर अब पार्षद श्री कोटवानी के वकील ने राज्य निर्वाचन एवं राज्य शासन के अधिकारियों को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है।

मिली जानकारी के अनुसार कोटवानी के वकील आशुतोष निमगांवकर ने राज्य शासन के अधिकारी, राज्य निर्वाचन के अधिकारी, आयुक्त नगरीय प्रशासन, कलेक्टर मंदसौर एवं सीएमओ मंदसौर के नाम नोटिस पत्र जारी किये हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि है कि 25 जुलाई 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की प्रतिलिपि याचिकाकर्ता कोटवानी ने अधिकारियों को 26 जुलाई एवं 27 जुलाई के पत्र के माध्यम से उपलब्ध करवा दी थी। इसके बाद 27 पत्र उनके द्वारा निरंतर दिए गए, लेकिन अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नही की ना ही पत्र जारीकर्ता को कोई जवाब दिया। यह कृत्य न्यायालय की अवमानना श्रेणी में आता है।

एडवोकेट ने अधिकारियों से दो दिवस में निर्वाचन की कार्रवाई प्रारंभ करने अन्यथा इस संबंध में न्यायालय में याचिका दायर किए जाने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष पद को लेकर उच्च न्यायालय ने निर्वाचन से पद भरने के आदेश जारी किए थे। जिस पर राज्य शासन या निर्वाचन से अब तक कोई पहल नहीं की गई है।

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