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न्यू पेंशन स्कीम से दम तोड़ता बुढा़पा

रविवार को अध्यापकों और कर्मचारी संगठनों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर विशाल बैठक

मन्दसौर। आज पूरे देश के साथ-साथ प्रदेश में भी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों में नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लेकर दिन ब दिन रोष बढ़ता जा रहा है। विरोध होना भी लाजिमी है बडी़ विचित्र बात है कि कर्मचारी लोकतंत्र में जिन सरकारों को मां का दर्जा देते हैं वही मां अपने बच्चों को बुढ़ापे में भूखे मरने के लिए छोड़ रही है। यह सच है कि सरकारी सेवा क्षेत्र में नौकरियों के अवसर समय के साथ-साथ कम हुए हैं फिर भी आज जिन लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल रही है संतोष उन्हें भी नहीं है। इसकी मुख्य वजह है पहले तो नौकरी का अनुबंध पर मिलना दूसरा सबसे बड़ी चिंता जो इस समय इन कर्मियों के लिए बनी हुई है वो है सेवाकाल के बाद बिना पेंशन के बुढापा। आखिर पेंशन की चिंता क्यों जायज है?

भारतीय संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया लेकिन व्यवस्था ने समय के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको समानता की जगह असमानता में बदल दिया। बात हो रही है पुरानी पेंशन की तो 2004 के बाद सरकारी क्षेत्र में नियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए केंद्रीय व राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बंद कर दी उसकी जगह नई पेंशन स्कीम शुरू कर दी गई। आज 10-12 वर्षों बाद नई पेंशन स्कीम के परिणाम या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अब जो कर्मी 2004 के बाद नियुक्त हुआ है उसे 10-15 वर्ष के सेवाकाल बाद मात्र 1 हजार के लगभग पेंशन मिल रही है। इसके जीवंत उदाहरण अभी हाल ही में मध्यप्रदेश के कई जिलांे में अध्यापकों, कर्मचारियों की सेवानिवृति पर देखने को मिला। इस बात से कोई भी मुंह नहीं मोड सकता कि मात्र 500 रू. मासिक पेंशन पर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति कैसे अपना व अपने परिवार का पेट पाल सकता है।

28 जनवरी को पूरे देश में ओल्ड पेंशन को लेकर आंदोलन किये जा रहे है जिसमें महत्वपूर्ण देश की राजधानी दिल्ली में विशाल कर्मचारी समूह के साथ धरना प्रदर्शन होगा। इसी कड़ी में मंदसौर जिले के सभी अध्यापक एवं विभिन्न विभागों के संविदा कार्यभारित एवं 2004 के बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों से निवेदन है कि अपनी हक के लड़ाई के लिये 27 जनवरी रविवार को दोप. 1 बजे दशपुर कुंज मंदसौर में आयोजित बैठक में भाग लेकर एकता का परिचय दे।

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