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बिजली संयत्रों की चोरी पर रिर्पोट लिखने की व्यवस्था करें

विधायक एवं चेयरमेन श्री सिसोदिया की अध्यक्षता में सरकारी उपक्रम समिति की बैठक सम्पन्न

मंदसौर। मप्र विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति की बैठक जबलपुर के शक्ति भवन में समिति के चेयरमेन और वरिष्ठ विधायक यशपालसिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें महालेखाकार द्वारा लगाई गई विभिन्न ऑडिट आपत्तियों पर पूर्व, पश्चिम तथा मध्यक्षेत्र विद्युत कंपनी और पॉवर जनरेटिंग कंपनी अधिकारियों का पक्ष जाना और आपत्तियों का निराकरण किया। बैठक में प्रमुख सचिव श्री केसरी, प्रमुख सचिव विधानसभा ए.पी.सिंह, कंपनी के सीएमडी संजय गोयल, आकाश त्रिपाठी तथा सरकारी उपक्रम समिति सदस्य एवं विधायकगण सर्वश्री  हितेन्द्र सोलंकी, नीना वर्मा, पुष्पेन्द्र पाठक, हर्ष यादव तथा हीना कावरे उपस्थित थे।

बैठक में ऑडिट आपत्तियों का निराकरण करने के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए चेयरमेन व विधायक यशपालसिंह सिसोदिया ने कहा कि पिछली बैठक मेंडीपी खराब होने की स्थिति में किसान को होने वाली परेशानी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था, संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों की पीढा को समझा था किसानों के हित में निर्णय लिया था साथ ही 1500 रू में मिलने वाले बिजली कनेक्शन को इसी हफ्ते से 5 रू में देने की अभिनव योजना प्रारम्भ की है। बैठक की समाप्ति के बाद अनौपचारिक चर्चा में चेयरमेन और वरिष्ठ विधायक यशपालसिंह सिसोदिया ने बिजली उपभोक्ताओं और किसानों के हित में विभिन्न सुझाव अधिकारियों को दिये और कहा कि किसानों के कृषि पंप, कुएं में लगी विद्युत मोटरे चोरी हो जाती है, ट¬ांसफार्मर से आईल चोरी हो जाता है जिसके कारण किसान पर आर्थिक बोझ आ जाता है लेकिन विडम्बना यह है कि पुलिस इन मामलोंकी रिर्पोट तक नहीं लिखती है क्योकि इससे पुलिस के रिकार्ड में अपराधों की संख्या बड़ जाती है। कंपनी के सीएमडी आकाश त्रिपाठी ने इस बात को स्वीकार किया किया उज्जैन संभाग के रतलाम, आलोट, आगर मालवा तथा मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के कुछ भाग कंजर प्रभावित है जहां चोरी की वारदाते होती है और किसानोंकि तो ठीक बिजली कंपनी के अधिकारियों की भी रिर्पोट पुलिस द्वारा नहीं लिखी जाती है। विधायक सिसोदिया ने कहा कि इसके लिये एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिये जो उच्च स्तरीय अधिकारियों से चर्चा करें और किसानों और बिजली कंपनी की रिर्पोट लिखने की व्यवस्था करे ताकी यह तो पता लगे कि इस तरह की चोरी की कितनी वारदाते हो रहीं है। एक अन्य सुझाव में विधायक श्री सिसोदिया ने कहा कि कई जगहों पर ग्रीड स्वीकृत होने के बाद भी भूमि का आवंटन लंबित होने के कारण ग्रीड की स्थापना नहीं हो पाती है इसलिये इस प्रकिृया में क्षेत्रिय विधायक को भी सम्मिलित किया जाये। जिस गांव में ग्रीड स्वीकृत होता है विद्युत कंपनी उस क्षेत्र के विधायक को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे ताकी विधायकगण कलेक्टर,एसडीएम और अन्य अधिकारियों से तालमेल कर भूमि आवंटन की प्रकिृया में गति ला सके। श्री सिसोदिया ने शासकीय कुएं और टयूबवेल पर गांव की भंाती 24 घंटे बिजली देने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में समय पर पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। इसलिये नई केबलिंग कर विघुत कंपनी के गांव के पास के शासकीय कुएं और टयूबवेल पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करें। इसके अलावा कई जगहों पर विद्युत संयोजन के लिये किसान से पैसे भी जमा करा लिये जाते है लेकिन कई खंबा लग जाता है तो तार नहीं लगता और खंबा तथा तार दोनो लग जाये तो संयोजन नहीं हो पाता और किसान इंतजार करता रहता है।

विधायक श्री सिसोदिया के सुझावों पर अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी सुझावों पर गंभीरता के साथ विचार कर जनता और किसानों के हित में निर्णय लिये जायेगें।

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