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मध्यप्रदेश कृषि उपजमंडी अधिनियम देश का आदर्श अधिनियम

किसानों के हित में मंडी उपविधि में हुए संशोधन से मुश्किलें समाप्तः गुर्जर

मन्दसौर निप्र। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि देश की सभी कृषि उपज मंडियों की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम सर्वश्रेष्ठ, एक आदर्श अधिनियम है। भावान्तर भुगतान योजना के सिलसिले में किसानों को मिलने वाले भुगतान में जो अवरोध बताया जा रहा था, उसे आनन-फानन में सरकार के निर्देशन से किसान हित में उपविधि में संशोधित किया जा चुका है। किसान के मंडी प्रवेश के साथ ही जो अनुबंध पत्र किसान भरता है उसमें विक्रेता के साथ किसान की प्रविष्टि का प्रावधान मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कर दिया है। इसके पश्चात् तदाशय की सूचना प्रदेश की सभी 258 कृषि उपज मंडियों को भेज दी गई है। एक माह के भीतर सभी मंडियां इसका अनुमोदन कर देंगी। इस तरह प्रदेश में भावान्तर भुगतान योजना में मंडी के व्यापारी किसान को 2 लाख रू. तक नकद भुगतान कर सकेंगे। अब व्यापारियों द्वारा 2 लाख रू. का भुगतान करने में कोई बाधा नहीं रह गई है।

उन्होंने कहा कि इस संशोधन का सभी मंडियों में व्यापारियों ने स्वागत किया है और पूर्ण सहमति के साथ किसानों को 2 लाख रू. तक का भुगतान आरंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जो खरीदी किसानों से मंडियों में की गई है। उसकी भावान्तर भुगतान की राशि भी पखवाड़े के अंत तक मिल जायेगी। एक आकलन के अनुसार1 लाख, 40 हजार किसानों को 197 करोड़ रू. से ज्यादा की भावान्तर राशि उनके खातों में जमा हो जायेगी। इस संशोधन से प्रदेश के अन्नदाता बंधुओं को भारी राहत मिली है।
श्री गुर्जर ने कहा कि पूर्व में व्यापारियों से 50 हजार रू. तक भुगतान करने को कहा गया था। लेकिन वे आयकर अधिनियम का हवाला देकर इस प्रस्ताव को अमान्य कर चुके थे। मुख्यमंत्री ने इस आपत्ति को वित्तमंत्री के समक्ष उठाया था और तत्काल इसका समाधान करने का आग्रह किया था। आनन-फानन में वित्त मंत्रालय सक्रिय हुआ और विक्रेता के साथ किसान लिखकर अवरोध समाप्त करने का मार्ग सुझा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संशोधन के साथ विभाग को भावान्तर भुगतान योजना की सफलता में योगदान करने के लिए सकारात्मक रूख अपनाने को कहा है।

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