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मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये गठित जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

अधिकाधिक किसानों को मिले मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का पूरा लाभ – कलेक्टर श्री श्रीवास्तव

मंदसौर 12 सितम्बर 17/ राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष-2017 से आठ प्रकार की फसलों (सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मंूग, उडद एवं तुअर) के लिये मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मंदसौर जिले में बेहद प्रभावी तौर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये एक जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित की गई है। जिला कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष हैं। जिला पंचायत सीईओ, उपायुक्त सहकारिता, उप/सहायक संचालक उद्यानिकी, लीड बैंक मैनेजर (एलबीएम), कृषि विज्ञान केन्द्र मंदसौर के वैज्ञानिक, जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी समिति के सचिव, जिला सूचना अधिकारी, (एनआईसी), जिला विपणन अधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, वेयर हाउसिंग के शाखा प्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के सदस्य इस समिति के सदस्य (नोडल) हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी मंदसौर इस समिति के सदस्य सचिव हैं। समिति की बैठक में जिले के सभी विधायकगण भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। जिला प्रभारी मंत्रीजी द्वारा नामांकित चार किसान भी इस समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाये गये हैं। यह समिति जिले में इस योजना के सुचारू संचालन, प्रगति, किसानों को भुगतान, योजना से संबंधित विवादों के निराकरण एवं राज्य शासन को क्रियान्वयन हेतु अनुशंसाएं भेजने का काम करेगी।
जिले में मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना का प्रभावी तौर पर सहज और सरल तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार की शाम इस जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति की एक अहम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री ओमप्रमकाश श्रीवास्तव ने की। बैठक में मंदसौर विधायक श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, जिला भाजपाध्यक्ष श्री देवीलाल धाकड, अपर कलेटर श्री अर्जुनसिंह डाबर, सीईओ जिला पंचायत डा पंकज जैन के अलावा जिला आपूर्ति अधिकारी व अन्य सभी सदस्य व योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए नियुक्त किये गये विभागों के जिलास्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने समिति के नोडल सदस्य उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सदस्य सचिव जिला आपूर्ति अधिकारी तथा जिले की सभी मंडियों के सचिवों को निर्देशित किया कि वे आपसी सामंजस्य, परस्पर सहयोग व टीम वर्क से यह सुनिश्चित करें कि जिले के अधिकाधिक किसानों को इस योजना का भरपूर लाभ मिले। आगामी 11 अक्टूबर तक जिले के अधिकाधिक किसानों का पंजीयन कर लिया जाये। पंजीयन के बारे में किसानों को हर संभव माध्यम से सूचनाएं पहुंचायें। ब्लॉकस्तर पर किसान सम्मेलन कर किसानों को इस योजना की विस्तार से जानकारी दी जाये।
बैठक में मंदसौर विधायक श्री सिसौदिया ने समिति के सदस्य सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे सभी किसानों के हित वाली इस ऐतिहासिक योजना का हर संभव तरीके से व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करें और किसानों को योजना के सभी प्रावधानों के तहत अधिकतम लाभ दिलायें। कोई भी किसान इस योजना का लाभ पाने से वंचित न रहें।
भाजपा जिलाध्यक्ष श्री धाकड ने कहा कि इस योजना की जानकारी जिले के हर किसान तक पहुंचे, ताकि वे स्वयं पंजीयन केन्द्रों में पहुंचकर अपना पंजीयन करायें और योजना का लाभ पायें। यदि संभव हो, तो किसान पंजीयन प्रारंभ हो जाने की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में मुनादी करा दी जायें। कृषि एवं खाद्य विभाग के अधिकारी व मैदानी कर्मचारी स्वयं किसानों के बीच जायें और उन्हें इस योजना के बारे में विस्तृत से बतायें। बैठक में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के तहत मंदसौर जिले में किसानों के पंजीयन 11 सितम्बर से प्रारंभ हो चुके हैं। यह पंजीयन 11 अक्टूम्बर तक जिले के 41 पंजीयन केन्द्रों में किये जायंेगे, जो कि पूर्व में गेहूं खरीदी हेतु निर्धारित किये गये थे। जिले में 41 पंजीयन केन्द्रो पर पंजीयन फार्म निःशुल्क उपलब्घ है। आवेदन पत्र भरकर, पंजीयन फार्म के साथ मोबाईल नंबर, बैंक खाते का नंबर आईएफएससी कोड सहित ऋण पुस्तिका, समग्र आई.डी. तथा आधार नम्बर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। जिला आपूर्ति अधिकारी मंदसौर ने जिले के समस्त किसानबंधुओं से अनुरोध किया है कि वे भावान्तर भुगतान योजना के अन्तर्गत चयनित फसलों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्र से सम्पर्क कर अपना पंजीयन निर्धारित अवधि में अवश्य करा लें। अंतिम तिथि अर्थात 11 अक्टूम्बर के बाद पंजीयन फार्म मान्य नही होंगे।

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