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विद्युत कंपनी की खुली लूट, जनता को थमाए डेढ गुना : बिल रीडिंग में आपाधापी से जनता परेशान

मन्दसौर। हर वर्ग के परेशानी का सबब बन चुकी भाजपा सरकार की अगुवाई में विद्युत कंपनी ने उपभोक्ताओं के साथ खुली लूट मचा रखी हैं। मप्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अब भाजपा सरकारों की नीतियों से पहले से ही त्रस्त लोगों को और परेशान कर दिया है। लोगो को हर बार से डेढ़ गुना बिल थमा दिए हैं। लेकिन अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक सब चुप्पी साधे तमाशा देख रहे हैं।

उक्त बात एक विज्ञप्ति में युवा इंटक जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमावत ने कही। कुमावत ने कहा कि कम्पनी ने इस बार बिजली के बिल न केवल डेढ़ गुना बल्कि 15 से 20 दिन देरी से दिए है क्योंकि रिडिंग ही देर से ली गई है। जिससे आमजन पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। सुरेन्द्र कुमावत ने बताया कि विद्युत कम्पनी ने सरकार के साथ मिलकर आमजन को लूटने का नया तरीका निकाला है। कुमावत ने बताया कि कम्पनी ने चार प्रकार के टैरिफ बना रखें है। उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर बिल दिया जाता है। टैरिफ के अनुसार 50 यूनिट तक खपत वालों को 3.85 रू, 51 से 100 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को 4.70 रू की दर से बिल दिया जाता है वहीं जिन उपभोक्ताओं की 101 से 300 यूनिट तक की खपत है उनसे कम्पनी 6 रूपये प्रति यूनिट वसूल करती है। इसके बाद जो बडे उपभोक्ता है उनसे 6.30 रूपये की दर से बिजली दी जाती है।

श्री कुमावत ने कहा कि विद्युत कम्पनी की चालाकी को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जिन उपभोक्ताओं की खपत 50 यूनिट तक थी और 3.85 की दर से बिल भर रहे थे। इस बार विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण रिंडिग में लेटलतीफी कि गई जिसके कारण रिडिंग बढ़कर 100 से 200 यूनिट से अधिक हो गई। अब उन उपभोक्ताओं को कम्पनी द्वारा 4.70 और उससे अधिक रूपये की दर से बिजली के बिल दिये गये है। श्री कुमावत ने कहा कि यह कम्पनी की लापरवाही है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड रहा है वहीं कुमावत ने सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जिन हितग्राहियों के 200 रू प्रति माह बिजली बिल कर दिये है उनकी भरपाई अन्य उपाभोक्ताओं से की जा रही है। जो कि गलत है वह खर्च सरकार को स्वयं वहन करना चाहिए न कि आमजन पर डालना चाहिए। सुरेन्द्र कुमावत ने विद्युत मंडल से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द आमजन के बिल नहीं सुधारें जाते है तो कांग्रेस द्वारा आमजन के लिए उग्र आंदोलन किया जाऐगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्युत कम्पनी के अधिकारियों की होगी।

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