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सभी स्कूलों में 15 जनवरी से होंगे प्रेरणा संवाद 

मंदसौर. कलेक्टर श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्कूलों में 15 जनवरी से प्रेरणा संवाद आयोजित करने के लिए बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देेते हुए कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा की सभी अधिकारी स्कूलों में जाए तथा विद्यार्थियों को सरकार की मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना व प्रतिभाशाली छात्रों को लेपटॉप प्रदाय योजना के बारे में प्रोत्साहित व जानकारी प्रदान करें। बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. पंकज जैन, अनुविभागीय अधिकार श्री एस. एल. शाक्य, डिप्टी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी सहित जिलाधिकारीगण मौजूद थे।

बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देेते हुए कहा की विकासखण्ड स्तर पर स्कूलों के प्राचार्यो की बैठक करें तथा उन्हें म.प्र. सरकार की मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना व प्रतिभाशाली छात्रों को लेपटॉप प्रदाय योजना के बारे में स्कूलों व्यापक प्रचार प्रसार करनें के निर्देशित करें। ताकि स्कूलों के प्राचार्यो अध्यापकों को प्रेरित कर सकें जिससे अधिकांश बच्चों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

यह योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। योजना के अंतर्गत शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी विद्यार्थी जिसका जेईई मेंस परीक्षा में रैंक 50 हजार के अंतर्गत यदि वह किसी भी शासकीय या अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करता है तो शासकीय कॉलेज की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी साथ ही प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 से 5 लाख रूपये या वास्तविक शिक्षण शुल्क जो 5 लाख से कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगी। चिकित्सा शिक्षा के लिए जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट/एनईईटी से मेरिट पाकर देश के किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज/डेंटल कॉलेज अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज/डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस/ बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त किया हो ऐसे विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगी। विधि की शिक्षा के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के माध्यम से देशभर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में 12 वीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। ग्रेजुएशन प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए मध्य प्रदेश में स्थित भारत सरकार के समस्त संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें में बीएससी, बीए, बीकॉम, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक तथा स्नातक स्तर की सभी पाठ्यक्रमों की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है, विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हा,े माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75ः या उससे अधिक अंक अथवा सीबीएसई/आईसीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85ः या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।प्रतिभाशाली छात्रों को लेपटॉप प्रदाय योजना  यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा में शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के छात्रों को लेपटॉप क्रय हेतू 25 हजार रुपए की राशी तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा में शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के सामान्य एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को 85ः या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड तथा अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के विद्यार्थी जो 75ः या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों। ऐसे छात्र पात्र हैं। सीबीएसई अथवा आईसीएसई जैसे अन्य परीक्षा निकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

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