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सहकारिता विभाग की सर्जरी आवश्यक, जिला सहकारी बैंक की हो जांच- भाटी

सहकारिता मंत्री श्री गोविंदसिंह से मंदसौर जिले की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुये की कार्यवाही की मांग

मंदसौर। संसदीय क्षेत्र में पिछले पंद्रह सालो के दौरान भाजपा सरकारो के राज में सहकारिता को भ्रष्टाचार का चरागाह बना रखा है। ग्रामीण स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार के साथ ही अवैधानिक रूप से नियुक्तियां करते हुये राजनैतिक कार्यकताओं को पोषित किया गया। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कर्जमाफी की प्रकिया को ग्रामीण सोसायटी के प्रबंधको द्वारा किसानो को गुमराह करते हुये सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का कार्य किया है। मंदसौर जिले में सहकारिता विभाग में बडे पैमाने पर  भ्रष्टाचार एवं जिला सहकारी बैंक में फैले भ्रष्टाचार के मकडजाल को समाप्त करने के लिये सहकारिता विभाग की सर्जरी  आवश्यक है।

यह बात जिला कांग्रेस प्रवक्ता एवं इंटक जिलाध्यक्ष श्री सुरेश भाटी ने सहकारिता मंत्री श्री डाॅ गोविंदसिंह से पत्र के माध्यम से मांग करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारिता विभाग को छोडकर अधिकांश विभागो में प्रशासनिक फेरबदल करने का कार्य किया है लेकिन सहकारिता विभाग जिस पर कर्जमाफी प्रक्रिया को लागु करने का बडा दायित्व था बडे स्तर के अधिकारियो को छोडकर नीचे स्तर के कर्मचारियो ने पात्र किसानो को गुमराह करने में कोई कसर नही छोडी। जाग्ररूकता के अभाव मे किसान सोसायटीयो मे जानकारी के लिये भटकते रहे लेकिन सोसायटी कर्मचारियो द्वारा स्पष्ट जवाब देेने की बजाय सिर्फ किसानो को गुमराह करने का कार्य किया है जो अब भी जारी है।

श्री भाटी ने जिला सहकारी बैंक में पिछले कुछ सालो के दौरान की गयी भर्तियो पर सवाल उठाते हुये कहा कि निश्चित रूप से युवाओ को अवसर दिया गया है लेकिन बैंक वे ही युवा नौकरी पाने में सफल रहे है जिनके परिवार की पृष्ठभूमी भाजपा एवं आरएसएस से जुडी थी। उन्होनें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में घपले का दावा करते हुये कहा कि जिला सहकारी बैंक में लगभग 32 लाख जो कि मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता विभाग का था उसे अपने विचारधारा के लोगो को बांटकर वसुली नही की जिसके चलते बैंक को बडा नुकसान हुआ है।

श्री भाटी ने सहकारिता मंत्री श्री गोविंदसिंह को उक्त तथ्यो से अवगत कराते हुये जिला सहकारी बैंक की जांच करवाते हुये पिछले कुछ समय में हुई नियुक्तियो, ऋण मामलो सहित राजनैतिक आधार पर कार्य करने वाले सोसायटी प्रबंधको पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया  है।

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