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सांसद श्री गुप्ता की वित्तमंत्री एवं अधिकारियों से अफीम नीति को लेकर हुई चर्चा

अफीम किसानों की समस्याएं शीघ्र हल होगी – सांसद श्री गुप्ता

वित्तमंत्री एवं अधिकारियों से अफीम नीति को लेकर हुई चर्चा

मंदसौर। आगामी अफीम नीति 2019-20 को लेकर व किसानों की समस्याओं को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जिसमें सांसद द्वारा वर्तमान में अफीम किसानों से संबंधित जो समस्याएं है, उनका समाधान और तय समय पर केंद्रीय अफीम नीति की घोषणा से संबंधित चर्चा की। साथ ही उन्होंने आगामी अफीम नीति पर मार्फिन के प्रतिशत को कम करने की बात भी बैठक में रखी। क्योंकि वर्तमान में अफीम का मार्फिन प्रतिशत ९ प्रतिशत है। जिसे उन्होंने कम करने की अनुरोध किया ताकि कृषकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। साथ ही उन्होंने अफीम का मूल्य बढाए जाने पर विशेष जोर दिया। वर्तमान में अफीम लाइसेंस में नाम व उपनाम गांव आदि में जो त्रुटियां आ रही है, उसमें तुरंत सुधार करवाया जाए और अफीम तौल केंद्र पर ही अफीम जांच लेबोरेटरी बनाई जाए। वहीं पर अंतिम परिणाम किसानों को प्राप्त हो सके। ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अफीम नीति में देरी के कारण कई किसान इसकी बोवनी से वंचित रह जाते हैं। अतरू सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक नवीन अफीम नीति की घोषणा कर नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरु कर दी जाए। वहीं अफीम लाइसेंसधारी किसान की मृत्यु के पश्चात उसकी पूत्रवधु या पौत्र के नाम से अफीम नामांतरण को शुरु किया जाए। वहीं प्राकृतिक आपदाताओं और पानी न होने के कारण किसी कारणवश अफीम की बोवनी नहीं होने पर पात्र किसान के पट्टों को नही काटा जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व अफीम नीति में भी मोदी सरकार ने जिस तरह के निर्णय किसानों के हित में लिए थे, आज उसी का परिणाम है कि तर्की से आने वाले पोस्तादाना के पूर्णतरू प्रतिबंध के कारण आज किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा मिल रहा है और इसका परिणाम है कि आज कृषि उपज मंडियों में पोस्ता ९३ हजार रुपए प्रतिक्विंटल के पार हो गया है। उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि किसानों की उक्त मांगों पर तुरंत निर्णय लेकर सुधार प्रक्रिया शुरु की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए दृढ संकल्पित है।

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