
नई दिल्ली: सरकार ने आम चुनाव से पहले गुरुवार को पेश अपने आखरी बजट (interim budget 2019) प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिये कई बड़ी घोषणायें की हैं. छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये मैगा पेंशन योजना और नौकरी पेशा तबके के लिये पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया गया है. इन तीन क्षेत्रों के लिए बजट में कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे कुल मिला करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये कई लोक लुभावन घोषणायें की हैं.
इनकम टैक्स पर ऐलान:
- पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा तबके की मांग को स्वीकार करते हुये पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया. उन्होंने कहा कि वह कर स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं लेकिन पांच लाख रुपये तक की आय पर कर से पूरी छूट होगी.
- उन्होंने कहा ‘‘यदि आपने कर छूट वाली विभिन्न योजनाओं में निवेश किया है तो साढ़े छह लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. इसके अलावा यदि आवास ऋण लिया गया है तो उसके दो लाख रुपये तक के ब्याज भुगतान पर भी कर छूट उपलब्ध होगी. पेंशन योजना एनपीएस पर पचास हजार रुपये की अतिरिक्त कर छूट है.”
- बजट में मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है.
- मौजूदा कर स्लैब के मुताबिक ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक वार्षिक आय पर पांच प्रतिशत, पांच से दस लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और दस लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लागू है.
- 60 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के वरिष्ठ नागरिकों के लिये तीन लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है जबकि 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की आय पहले से ही कर मुक्त है.
- नया घर बनाने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी
40 हजार तक के ब्याज पर TDS नहीं होगा
ग्रेजुऐटी की सीमा दस लाख से बढ़कर बीस लाख की गई.
किसानों को क्या मिला:
- सरकार ने बजट में दो हेक्टयेर तक की जोत वाले छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का प्रस्ताव किया.
- पीयूष गोयल ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक नयी योजना के तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 करोड़ रुपये की नकद सहायता देने का एलान किया. इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा. यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे.
- गोयल ने कहा, ‘यह योजना इसी वित्त वर्ष से लागू हो जाएगी और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है.
- फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर तीन फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है.
महिलाओं के लिए क्या है बजट में…
- वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1,330 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जोकि पिछले साल की तुलना में 174 करोड़ रुपये अधिक है.
- गोयल ने लोकसभा में अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, “वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1,330 करोड़ रुपये की रकम का प्रावधान किया गया है.”
- उन्होंने कहा, “महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाते हुए, सरकार का जोर पिछले साढ़े चार वर्षों में ‘महिलाओं के विकास’ से ‘महिला-नीत विकास’ पर रहा है.”
- गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 70 फीसदी से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं रही हैं, जिन्हें अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए किफायती और जमानत-मुक्त कर्ज प्राप्त हो रहा है.
- वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 26 हफ्तों के मातृत्व अवकाश से महिलाओं को वित्तीय मदद मिली है और साथ ही वह काम में भागीदारी के लिए सशक्त हुई हैं.
- उन्होंने कहा कि सरकार ने आठ करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्जवला योजना शुरू की है, जिसमें से छह करोड़ कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और बाकी के कनेक्शन अगले साल में दे दिए जाएंगे.
मजदूर कामगारों को क्या मिला:
– असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये की पेंशन देने के लिये ‘प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव किया है.
– हादसे की हालत में ईपीएफओ बीमा 6 लाख किया गया.
बैंक से 40000 तक के ब्याज पर टैक्स नहीं
2 लाख होमलोन ब्याज पर छूट
कामगारों को राहत
ग्रैच्युटी – 10 से बढ़ाकर 20 लाख
और क्या है खास बजट में:
-पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2 प्रतिशत की छूट
-गाय के लिये राष्ट्रीय कामधेनू योजना
-पशुपालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड
-40 हजार तक के ब्याज में कोई टैक्स नहीं.
-रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये का.
आयकर स्लैब में अभी तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आयकर से टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ के पार।
सरकार द्वारा अब तक के बड़े एलान—-
- सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशें लागू हुईं
- किसान सम्मान निधि की शुरुआत
- 21 हजार से कम वेतन वाले मजदूरों को मिलेगा सात हजार रुपये का बोनस
- एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ा
- गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना होगी
- मजदूरों को कम से एक हजार रुपये की पेंशन योजना
- जिनका EPF कटता है उनको छह लाख रुपये का बीमा
- उज्ज्वला योजना में आठ करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य
- दस करोड़ मजदूरों को तीन हजार रुपये पेंशन
- 15 हजार से कम वेतन पर पेंशन मिलेगी
- MSME में 59 में एक करोड़ रुपये का लोन मिलता है
- मुद्रा योजना में 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया जा चुका है
- गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव योजना
- OROP पर 35 हजार करोड़ रुपये खर्च
- रक्षा बजट 3 करोड़ से ज्यादा
सैलरी क्लास को बड़ा तोहफा, पीएफ खाताधारकों को मिलेगा 6 लाख का बीमा।
10 करोड़ मजदूरों को 7 हजार रुपये का बोनस, 21 हजार से कम वालों को मिलेगा लाभ। एक हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि।
20 लाख हुई ग्रैच्यूटी की सीमा, पहले मिलता था 10 लाख रुपये।
राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनू योजना
हरियाणा में 22वां एम्स खुलने जा रहा है।
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11:29 AM, 01-FEB-2019