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सांसद सुधीर गुप्ता फेम इंडिया अवार्ड से सम्मानित

संसदीय क्षेत्र के विकास में जागरूकता के लिए प्रथम स्थान पर रहें सांसद

मंदसौर। अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए लगातार जागरूक रहने पर देश की प्रतिष्ठित संस्था द्वारा सांसद सुधीर गुप्ता को फेम इंडिया-2019 का श्रेष्ठ सांसद अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय मंत्री गिरीराज सिंह, सुरेश प्रभु, मनोज सिन्हा और एशिया पोस्ट के सीईओ राजीव मिश्रा सहित कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों द्वारा सांसद गुप्ता को फेम इंडिया श्रेष्ठ सांसद अवार्ड देकर सम्मानित किया। आपको लोकसभा से लेकर संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए जागरूक रहने के कारण और संसद में क्षेत्र के विकासशील मुद्दों को लगातार उठाने व उनके निराकरण के लिए प्रयासरत रहने के लिए उन्है यह सम्मान दिया। पुरस्कार के दौरान संस्था द्वारा कराए गए अलग-अलग दस बिन्दुओं पर सर्वे के आधार पर यह सम्मान प्राप्त हुआ। ज्ञात रहे कि संस्था द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान लोकसभा से लेकर संसदीय क्षेत्र की सक्रियता तक जो भी सर्वे कराए गए थे उसमें सांसद गुप्ता को 80 से 90 प्रतिशत से अधिक तक अंक प्राप्त हुए। और संस्था ने 545 में से 25 श्रेष्ठ सांसदों को चुना। जिनमें सांसद सुधीर गुप्ता को क्षेत्र में विकास के लिए सक्रियता का प्रथम पुरस्कार दिया गया।

इन 10 बिंदुओं पर किया गया सर्वे
2018 के शक्तिशाली सांसदों का चयन करने के लिए किए गए सर्वे में 10 बिंदुओं को ध्यान में रखा गया। इनमें सांसद का सत्ता के गलियारों में प्रभाव, जनता से उनका जुड़ाव, लोकप्रियता, छवि, कार्यशैली, सामाजिक सहभागिता, सदन में उपस्थिति, संसदीय बहस में उनकी भागीदारी, सदन में पूछे गए प्रश्नों की संख्या और निजी विधेयक को ध्यान में रखा है।

जनता से जुड़ाव के लिए सांसद गुप्ता को 98 प्रतिशत अंक दिए गए
मैगजीन द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार सांसद सुधीर गुप्ता ने सभी वर्गों में बढ़त बनाई। सर्वे के नतीजों के अनुसार सांसद की सत्ता के गलियारों में पहुंच को 96 प्रतिशत अंक मिले जबकि क्षेत्र में लोकप्रियता को लेकर 97 प्रतिशत अंक दिए गए। जनता से जुड़ाव के लिए सांसद गुप्ता को 98 प्रतिशत, स्वच्छ छवि में 96 प्रतिशत, कार्यशैली को 97 प्रतिशत, सामाजिक सहभागिता में 96 प्रतिशत, सदन में उपस्थिति के 90 प्रतिशत, बहस में हिस्सेदारी 94 प्रतिशत, सदन में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर 97 प्रतिशत तथा निजी विधेयक में 91 प्रतिशत अंक मिले।

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